एनआरएन नागरिकताका जटिलतालाई समाधान गर्न प्रयास जारी राख्न न्यायाधीश शर्माको सुझाव
राजनीतिक अधिकार सहितको दोहोरो नागरिकता दिनु पर्ने माग
लन्डन । बेलायतमा आयोजित एक सेमिनारमा कानूनविद तथा प्राज्ञहरुले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरुलाई राजनीतिक अधिकार सहितको दोहोरो नागरिकता दिनु पर्ने माग गरेका छन् ।
एनआरएनए युकेसंगको सहकार्यमा सोसाइटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युकेद्वारा शनिबार लन्डनको उलिचमा आयोजित सेमिनारमा एक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सोसाइटीका पूर्व महासचिव डा ओम प्रसाद गौतमले विश्वका झन्डै ५० प्रतिशत देशहरुले गैर आवासीय नागरिकहरुलाई पूर्ण दोहोरो नागरिकता प्रदान गरेको जनाए। उनले ७८% रास्ट्रहरुले आप्रवासी र प्रवासीहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो नागरिकको रुपमा ग्रहण गरेको तर २२% देशहरुले पूर्ण रुपमा अस्वीकार गरेको जनाए। एशियाका ४८ मध्ये २०, यूरोपेली संघका २७ मध्ये २३ ओटा , अमेरिका महादेशका ९८% देशहरुले साथै अफ्रिकाका अधिकांश देशहरुले दोहोरो नागरिकता प्रदान गरेको उनले जानकारी दिए । सोमालिया, केन्या, घाना, दक्षिण कोरियाजस्ता देशहरुको उदाहरण दिंदै उनले दोहोरो नागरिकता मुलुकको सामाजिक तथा आर्थिक प्रगतिका लागि फाइदाजनक रहेको दावी गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा मनोज कुमार शर्माले ‘नेपालमा गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धि प्रावधान’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विश्व भूमण्डलीकरणको वर्तमान अवस्थामा नेपाल एउटा भौगोलिक सीमाभित्र मात्रै सिमित हुन सक्दैन भन्ने आधारमा नेपालको संविधान र नागरिकता सम्बन्धि कानुनले गैर आवासीय नागरिकता सम्बन्धि व्यवस्था गरेको बताए। उनले गैर आवासीय नागरिकताको प्रावधानले गैर आवासीय नेपालीहरुको मागको तत्काल पुर्ण सम्बोधन नभए तापनि संसारभर छरिएर रहेका नेपालीहरुको अधिकार संरक्षणको एउटा न्युनतम आधार प्रदान गरेको जनाए। गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा केहि समस्याहरु रहेको सुन्नमा आएकोले त्यस्ता जटिलताहरुलाई समाधानका लागि प्रयास जारी राख्न उनले सुझाव पनि दिए ।
अधिवक्ता राधा कृष्ण पाठकले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता अन्तर्गत गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरुलाई नेपालमा लगानी गर्ने, लगानी र नाफा फिर्ता लैजाने अधिकार दिएको तर सम्पत्ती खरीद गर्न चाहिं सीमा तोकी दिएको बताए । उनले गैर आवासीय नेपाली नागरिकतालाई दोहोरो नागरिकता भन्न नमिल्ने बताउंदै यो विदेशी नागरिकता कायम राख्दै नेपालमा सीमित अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको जनाए। “गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गरे पछि पहिला आर्जन गरेको अचल सम्पत्तिको अधिकार कायम रहन्छ र नागरिकता प्राप्त गरे पछि वा पहिला आर्जन गरेको सम्पत्ति आफ्ना उत्तराधिकारी वा परिवारलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ,” उनले भने।
अधिवक्ता गोविन्द बेल्बासेले नेपालको संविधान २०७२ ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था गरेको भएता पनि सम्बन्धित ऐनहरु संशोधन नगरिंदा व्यवहारमा थुप्रै समस्याहरु रहेको जनाए। उनले नेपालमा नागरिकता सम्बन्धी कानूनको व्याख्यामा समस्या देखिनुका साथै कानूनको शासन प्रति पनि उदासीनता रहेको टिप्पणी गरे । “सार्वभौम नागरिकले स्वेच्छाले नागरिकता त्याग गर्न सक्छन, तर संसदलाई सार्वभौम नागरिकको नागरिकता खोस्ने अधिकार हुन्दैन । संसद खोलाको पानी हो जसलाई घैटो भर्ने अधिकार हुन्छ तर मूल सुकाउने अधिकार हुँदैन,” उनले भने ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै रोयल बरो अफ ग्रिनिचका नेपाली मूलका मेयर जीत रानाभाटले बेलायत सरकारले आप्रवासी समुदायलाई राज्यका सबै अंगमा पहुँच दिएको बताउंदै एनआरएनहरुलाई नेपालको विकास र प्रगतिमा जोड्न नेपाल सरकार पनि उदार हुनु पर्ने बताए । उनले एनआरएनहरुलाई गुट उपगुटमा नलागी एकजुट हुन सुझाव पनि दिए ।
सोसाईटी अफ नेप्लिज प्रोफेसनल्स युकेका अध्यक्ष गजेन कटुवालले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको प्रावधानलाई समाउँदै नेपाली नागरिकताको निरन्तरता तथा दोहोरो नागरिकतासम्म पुग्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले उक्त प्राज्ञिक छलफलको आयोजना गरिएको बताए । उनले छलफलको निष्कर्षलाई नेपाल सरकारसम्म पुराउन आफुहरुले एनआरएनए युकेसंग सहकार्य गरेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रम आयोजना गर्न सघाउने सबैलाई धन्यवाद पनि दिए ।
पहिलो सत्रको सहजीकरण डा नारायण भट्टराईले गरेका थिए भने दोश्रो सत्रको सहजीकरण प्रा डा तेजेन्द्र फेरालीले गरेका थिए ।
